Le 10 septembre 2019 un document d’une centaine de pages et présentant trente mesure phares a été remis par le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi à Madame Muriel Pénicaud, Ministre du Travail. Ce « Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique » se veut un tournant pour ce secteur d’activité qui accompagne chaque année pas moins de 140 000 personnes.
Et pour cause, ce pacte constate que, si le taux de chômage a commencé à baisser en France, l’ancienneté moyenne des chômeurs a, elle, tendance à augmenter : plus de 600 jours aujourd’hui contre 400 en 2008. On estime ainsi que plus de 2 millions de personnes sont actuellement « éloignées d’une activité professionnelle », c’est-à-dire chômeurs longue durée, bénéficiaires de minima sociaux, jeunes sans emploi et hors du système scolaire, personnes sous main de justice, etc. L’ambition est clairement affichée : le secteur de l’IAE (Insertion par l’Activité Economique), structuré depuis 1970 et qui a fait ses preuves avec plus de 55% des personnes accompagnées qui s’insèrent durablement dans le marché de l’emploi, doit accueillir plus de bénéficiaires. Le chiffre annoncé s’élève à 240 000 personnes en 2022, soit 100 000 de plus qu’aujourd’hui.
Pour y parvenir, le pacte propose un changement de paradigme : de « l’insertion », nous passons à « l’inclusion ». Au-delà de la nuance sémantique, l’idée est de rendre l’ensemble du tissu social et économique acteur, pas uniquement les Demandeurs d’Emploi et les structures de l’IAE, mais également les entreprises classiques et l’ensemble de la société civile. Le plan proposé se décline ensuite en 5 axes, chacun divisé en plusieurs propositions concrètes :
- Accompagner chaque personne selon ses besoins : avec en mesures phares la création d’un CDI inclusion pour les seniors ou l’accès facilité à la formation ; à noter également le développement de l’alternance grâce à un contrat de professionnalisation inclusion
- Innover et libérer le potentiel de création d’emplois des entreprises sociales inclusives : il s’agit essentiellement de soutenir l’action des structures de l’IAE existantes en simplifiant les démarches administratives et en soutenant les initiatives
- Rallier toutes les entreprises et tous les acteurs publics à la cause de l’inclusion : l’ambition est de sensibiliser toutes les entreprises traditionnelles et de les faire adhérer à l’ambition de l’IAE. Pour ce faire, le pacte propose notamment de développer les clauses sociales dans les commandes publiques et les achats privés et de créer un Campus pour former les dirigeants d’entreprise à l’inclusion
- Agir ensemble sur tous les territoires : la volonté du pacte est de resserrer les liens sur le territoire pour développer la proximité avec les bénéficiaires
Simplifier, digitaliser et co-construire en confiance : un choc de simplification est proposé pour alléger le travail des structures ; par ailleurs, la volonté est de favoriser la diffusion des bonnes pratiques auprès des acteurs et de faire davantage confiance aux structures
Ce pacte, qui a été élaboré après une longue phase de consultation des différents acteurs, propose des mesures concrètes et des orientations qui ne demandent qu’à se déployer au profit des personnes éloignées de l’emploi. Reste à voir ce qui sera effectivement mis en place et les impacts dans le quotidien des structures de l’IAE et des Demandeurs d’Emploi.